विवाहित बेटियां भी परिवार का हिस्सा, अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल विवाह हो जाने के आधार पर किसी बेटी को परिवार की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति और आश्रित कोटे के लाभ से वंचित करना संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार के खिलाफ है। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि समाज में लंबे समय से यह धारणा रही है कि विवाह के बाद बेटी अपने मायके से अलग हो जाती है और उसका संबंध केवल ससुराल से रह जाता है। लेकिन आधुनिक समाज और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप यह सोच अब स्वीकार्य नहीं है। विवाह किसी महिला की पारिवारिक पहचान या उसके अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।

मामला एक ऐसी महिला की याचिका से जुड़ा था, जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया था। उसके पिता सरकारी व्यवस्था से जुड़े थे और उनकी मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया था। महिला ने आश्रित सदस्य होने के आधार पर नौकरी की मांग की, लेकिन केवल इस कारण से उसका आवेदन खारिज कर दिया गया कि वह विवाहित थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति को नौकरी या अनुकंपा नियुक्ति के अधिकार का आधार नहीं बनाया जा सकता। यदि विवाहित पुत्र को परिवार का सदस्य माना जाता है, तो विवाहित पुत्री को बाहर रखना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।

अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ऐसे में केवल विवाहित होने के कारण बेटी को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित करना संविधान की भावना के विपरीत है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी या व्यक्ति के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। इसका मकसद उत्तराधिकार तय करना नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को राहत देना है जो वास्तव में आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि आवेदक परिवार पर कितना निर्भर था और उसकी आर्थिक आवश्यकता क्या है।

फैसले में यह भी कहा गया कि कई मामलों में विवाहित बेटियां अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं और आर्थिक रूप से उनसे जुड़ी रहती हैं। ऐसे में केवल विवाह के आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

महिला अधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह फैसला महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने और पुराने सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे देशभर में हजारों महिलाओं को लाभ मिल सकता है, जिनके आवेदन केवल वैवाहिक स्थिति के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे।

विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संस्थानों की भर्ती नीतियों पर भी प्रभाव डालेगा। अब विभिन्न राज्यों और विभागों को अपने नियमों की समीक्षा करनी पड़ सकती है ताकि वे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हों।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बेटियां चाहे विवाहित हों या अविवाहित, वे अपने परिवार का अभिन्न हिस्सा हैं। उनके अधिकारों का निर्धारण उनकी वैवाहिक स्थिति से नहीं बल्कि उनकी वास्तविक परिस्थितियों और जरूरतों से होना चाहिए। यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महिलाओं की समान भागीदारी और सम्मान को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

इस निर्णय के बाद उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में सरकारी नीतियों और नियमों में लैंगिक समानता को और अधिक महत्व दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में यह फैसला एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा।