भारत-यूके व्यापार समझौता 2026: भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती
भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुआ Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इस समझौते को दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और रोजगार के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। समझौते के लागू होने से पहले केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री Piyush Goyal 25 से 27 जून तक ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां वे इसके क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
क्या है भारत-यूके व्यापार समझौता?
यह एक व्यापक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना, शुल्क (टैरिफ) घटाना और निवेश को बढ़ावा देना है। इसके तहत भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि ब्रिटिश कंपनियों को भारत में नए अवसर प्राप्त होंगे।
समझौते से भारत को क्या फायदा होगा?
- निर्यात में वृद्धि – भारतीय वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, कृषि उत्पाद और आईटी सेवाओं को बड़ा बाजार मिलेगा।
- रोजगार के अवसर – निर्यात बढ़ने से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं।
- निवेश में बढ़ोतरी – ब्रिटिश कंपनियां भारत में अधिक निवेश कर सकेंगी।
- पेशेवरों की आवाजाही आसान – डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) के तहत पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही को आसान बनाने की योजना है।
भारत और ब्रिटेन की क्या तैयारी है?
दोनों देश टैरिफ में कटौती, सीमा शुल्क समन्वय, नियामकीय प्रक्रियाओं और व्यापारिक नियमों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि 15 जुलाई से समझौता सुचारु रूप से लागू हो सके।
2030 तक बड़ा लक्ष्य
भारत और यूके ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह समझौता उस लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
भारत-यूके व्यापार समझौता 2026 दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। इससे भारतीय निर्यातकों, उद्यमियों, स्टार्टअप्स और पेशेवरों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत की वैश्विक व्यापारिक स्थिति को और मजबूत करेगा।